गुल्मी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल गुल्मीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार मोर्चाले गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भण्डारी मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

असार १ गते सञ्चारकर्मी, कलाकार एंव जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपालकी केन्द्रीय सदस्य रुपा सुनारले कोठा खोज्न जाँदा गरिएको जातिय विभेद तथा छुवाछुतको ज्यादतीपूर्ण घटना र घटनाका दोषी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै मोर्चाले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

दलित  मुक्ति मोर्चा नेपाल गुल्मीका अध्यक्ष बसन्त नेपालीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ :

‘हालको संसदीय संविधान र कानूनले समेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपराधिक र दण्डनीय करार गरको अवस्थामा आफूमाथि भएको जातीय विभेद गर्ने अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गनको लागि पीडित निज रुपा सुनारले असार ३ गते प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरेको र सोही उजरुीका आधारमा प्रहरीले असार ६ गते पीडक प्रधानलाई पक्राउ गरी थुनाामा राखेर सरकारवादी मुद्दाका रुपमा कानुनी कारवाही अगाडी बढाइरहेको सन्दर्भमा असार ९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी अपराधीलाई थुनामुक्त गराई आफ्नै गाडीमा राखेर निवाससम्म पुर्याएका थिए । नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी सम्पूर्ण दलित समुदायलाई अपमानित हुने गरी पीडितलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गराउनु र पीडकलाई संरक्षण गर्नु अस्वभाविक, अनैतिक र मर्यादा विपरित कार्य मात्र नभएर विभेदकारी एवं अपराधिक कार्य हो।  यस घटनाले दलाल पुँजीवादी ससंदीय व्यवस्थाको कथित संविधान र कानुनी राजको मुकुण्डो च्यातिएकोछ । यो राज्य व्यवस्थाले नै दलित समुदाय माथिको जातीय विभेद र छुवाछूतको संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने कुरा सबैले बझ्ने गरी उदाङ्गो भएको छ । हाम्रो संगठन दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल यस घटनाको घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दै तपाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दछ । यावत् मागहरु पूरा नगरिएमा हाम्रो मोर्चा कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि हामी यसै ज्ञापनपत्र मार्फत दिन चाहन्छौं ।’ 

मागहरु -

१) जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्ने घरधनी सरस्वती प्रधानलाई थुनामा राखी कानुनी कारवाही अघि बढाउनुपर्ने ।
२) सरकारी उच्च पदमा रहेर जातीय भेदभाव तथा छवुाछूतलाई प्रोत्साहन, तथा विभेदकारी दोषीलाई संरक्षण गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरी कारवाही गर्नु पर्ने ।  
३) सामाजिक सञ्जाल एवं अनलाइन मिडियामा जातीय विभदेजन्य क्रियाकलाप गर्ने प्रकाशनगृह र पत्रकारलाई साइवरक्राइम अन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।
४) जातीय छुवाछूतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएकोले अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने र निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने प्रहरी प्रशासन तथा कानुनी कारवाहीको लागि मुद्दा अगाडि बढाउन नमान्ने सरकारी वकिलहरुलाई कारवाही गरी यथाशीघ्र मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने ।
५) सरकाले पीडित रुपा सुनारको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६) देशका विभिन्न ठाउँमा घटिरहको जातीय विभेद तथा छुवाछतूका अन्य घटनाहरुको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने ।