जनवाटो
बुटवल । सत्ता र मुद्दा दुवै गुमाएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई मधेसमा आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन सकस परेको छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्तालाई देखाएर ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते ठाकुर पक्षबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित ११ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको अन्तरिम आदेशबाट सबै मन्त्री बाहिरिएपछि पार्टी र मधेस राजनीतिमा ठाकुर पक्ष रक्षात्मक भएको छ ।
ठाकुरपक्षीय केही नेताले अदालतको आदेशलाई अवसरका रूपमा लिएर पार्टी एकतामा लाग्न नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन् । तर नेतृत्व पंक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यलाई तत्काल नतोड्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला नआउन्जेल प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यमा पुनर्विचार नहुने ठाकुर पक्षको भनाइ छ । ‘अदालतका आदेशहरू प्रधानमन्त्री ओलीका कारणले भएका होइनन् । उहाँले हाम्रा एजेन्डालाई अघि बढाएकाले हामी सरकारमा सहभागी भएका हौं,’ ठाकुरपक्षीय नेता वृषेशचन्द्र लालले भने, ‘ओलीसँगको सहकार्य तोडिहाल्ने पक्षमा छैनौं ।’
गत फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै जसपा दुई कित्तामा बाँडिएको थियो । मधेसका माग मुद्दा सम्बोधन गराउने भन्दै ठाकुर पक्ष ओलीतिर लागेको थियो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीको निःसर्त बहिर्गमनका लागि विपक्षी गठबन्धनतिर थियो ।
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्