बुटवल । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल लुम्बिनी क्षेत्रीय समन्वय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी लगायतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

मोर्चाका जिल्ला अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ :

'हालको संसदीय संविधान र कानूनले समेत जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपराधिक र दण्डनीय करार गरको अवस्थामा आफूमाथि भएको जातीय विभेद गर्ने अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गनको लागि पीडित निज रुपा सुनारले असार ३ गते प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरेको र सोही उजरुीका आधारमा प्रहरीले असार ६ गते पीडक प्रधानलाई पक्राउ गरी थुनाामा राखेर सरकारवादी मुद्दाका रुपमा कानुनी कारवाही अगाडी बढाइरहेको सन्दर्भमा असार ९ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी अपराधीलाई थुनामुक्त गराई आफ्नै गाडीमा राखेर निवाससम्म पुर्याएका थिए । नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले यसरी सम्पूर्ण दलित समुदायलाई अपमानित हुने गरी पीडितलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गराउनु र पीडकलाई संरक्षण गर्नु अस्वभाविक, अनैतिक र मर्यादा विपरित कार्य मात्र नभएर विभेदकारी एवं अपराधिक कार्य हो।  यस घटनाले दलाल पुँजीवादी ससंदीय व्यवस्थाको कथित संविधान र कानुनी राजको मुकुण्डो च्यातिएकोछ । यो राज्य व्यवस्थाले नै दलित समुदाय माथिको जातीय विभेद र छुवाछूतको संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने कुरा सबैले बझ्ने गरी उदाङ्गो भएको छ । हाम्रो संगठन दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल यस घटनाको घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दै तपाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दछ । यावत् मागहरु पूरा नगरिएमा हाम्रो मोर्चा कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि हामी यसै ज्ञापनपत्र मार्फत दिन चाहन्छौं ।’ 
मागहरुः–
१) जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्ने घरधनी सरस्वती प्रधानलाई थुनामा राखी कानुनी कारवाही अघि बढाउनुपर्ने ।
२) सरकारी उच्च पदमा रहेर जातीय भेदभाव तथा छवुाछूतलाई प्रोत्साहन, तथा विभेदकारी दोषीलाई संरक्षण गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरी कारवाही गर्नु पर्ने ।  
३) सामाजिक सञ्जाल एवं अनलाइन मिडियामा जातीय विभदेजन्य क्रियाकलाप गर्ने प्रकाशनगृह र पत्रकारलाई साइवरक्राइम अन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।
४) जातीय छुवाछूतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएकोले अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने र निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने प्रहरी प्रशासन तथा कानुनी कारवाहीको लागि मुद्दा अगाडि बढाउन नमान्ने सरकारी वकिलहरुलाई कारवाही गरी यथाशीघ्र मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने ।
५) सरकाले पीडित रुपा सुनारको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६) देशका विभिन्न ठाउँमा घटिरहको जातीय विभेद तथा छुवाछतूका अन्य घटनाहरुको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने ।