जनवाटो
मंसिर २३, बुटवल । कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा अन्तिरम फैसला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार फैसला गर्दै निवेदकको माग दाबी अनुसार रिट जारी गरेको हो ।
यसअघि असोज ८ गते सर्वोच्चले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
सम्बन्धित खवर
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्