सन्तोषबल्लभ पौडेल, प्रवक्ता, नेपाली सेना : अहिले शान्ति मिसनमा बर्सेनि पाँच हजार एक सय २९ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । मिसनमा योगदान गर्ने मुलुकमध्ये अहिले नेपाल चौथो स्थानमा छ । अब यो संख्या १० हजारसम्म बढाउन सक्ने गरी नेपाली सेनाले तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि युएनसँग सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यदि यो सम्झौता पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा आए शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने मुलुकमध्ये नेपालको स्थान पहिलो नम्बरमा आउँछ ।

नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा एक वर्षमा १० हजार सैनिक पठाउन सक्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ । यसका लागि सेनाले राष्ट्रसंघसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सेनाका अनुसार सम्झौता पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा आए शान्ति मिसनमा सेना खटाउने विश्वका विभिन्न मुलुकमध्ये नेपाल पहिलो नम्बरमा आउनेछ । अहिले शान्ति मिसनमा बर्सेनि पाँच हजार एक सय २९ सैनिक खटिँदै आएका छन् । 

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले शान्ति मिसनमा एकैपटक १० हजार सुरक्षाकर्मी खटाउन सक्ने गरी नेपाली सेनाले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले शान्ति मिसनमा बर्सेनि पाँच हजार एक सय २९ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । मिसनमा योगदान गर्ने मुलुकमध्ये अहिले नेपाल चौथो स्थानमा छ । अब यो संख्या १० हजारसम्म बढाउन सक्ने गरी नेपाली सेनाले तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि युएनसँग सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यदि यो सम्झौता पूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा आए शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने मुलुकमध्ये नेपालको स्थान पहिलो नम्बरमा आउँछ,’ उनले भने ।

चार चरण पूरा गर्नुपर्ने

राष्ट्रसंघसँगको सम्झौताअनुसार नेपाली सेनाले चार चरण पूरा गर्नुपर्नेछ । जसअन्तर्गत असिस्टेन्ट एडभाइजरी भिजिट (एएभी), मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्याडिङ (एमओयू), ¥यापिड डेभलपमेन्ट लेभल (आरडिएल) लगायत पर्दछन् । सेनाले पहिलो चरणका लागि एक हजार पाँच सय ३० सैनिकलाई तयार गर्दै छ । तयार गरिएकामध्ये इन्फेन्ट्री बटालियन आठ सय ५०, फोर्स प्रोटेक्सन कम्पनी एक सय ६०, मिलिटरी पुलिस कम्पनी एक सय २०, क्विक रेस्पोन्स फोर्स कम्पनी दुई सय ५० र स्पेसल फोर्स कम्पनी १५० सैनिक छन् । 

जसमध्ये क्विक रेस्पोन्स फोर्स कम्पनीका दुई सय ५० सैनिकले लेभल फोर पास गरिसकेका छन् । उनीहरू अबको दुई महिनाभित्र शान्ति मिसनमा जानेछन् । त्यस्तै, इन्फेन्ट्री बटालियन, फोर्स प्रोटेक्सन कम्पनी र मिलिट्री प्रोटेक्सन कम्पनीका सैनिकले भने लेभल थ्री पास गरेका छन् । बाँकी सैनिकलाई पनि सोही तवरले तयार गर्दै लैजाने सेनाको योजना रहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी पौडेलले बताए । ‘सम्झौताअनुसार हामीले अहिले चार युनिटका एक हजार पाँच सय ३० सैनिकलाई तयार गरिरहेका छौँ । त्यसमध्ये तीन युनिटले लेबल थ्री र एकले लेभल फोर पास गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘लेभल फोर पास गर्ने अबको केही महिनाभित्रै मिसनमा जानेछन् । यो सबिकको सैनिक संख्यामा हुने थप सैनिक संख्या हो । अन्य टोलीलाई पनि तयारी अवस्था राखेका छौँ ।’

उच्च सैनिक अधिकृतका लागि सुरक्षित कोटा खारेज

शान्ति मिसनलाई सेनामा विशेष अवसरका रूप लिइन्छ । मिसनमा छनोट गर्दा विगतमा रथीका लागि तीन, उपरथीका लागि दुई र सहायक रथीका लागि एउटा विशेष कोटा सुरक्षित गरिएका हुन्थे । त्यस्तै, अवकाशप्राप्ततर्फ प्रधानसेनापतिका लागि दुई, रथी, उपरथी र सहायक रथीका एक÷एक कोटा सुरक्षित राखिएका हुन्थे । जसका कारण उनीहरूका आसपासका सैनिक आवश्यकताभन्दा धेरै र अन्यभन्दा चाँडो शान्ति मिसनमा जान्थे । तर, शान्ति सेना छनोट कार्यविधि २०७२ आएपछि सुरक्षित गरिएका सम्पूर्ण कोटा प्रणाली खारेज गरिएको छ । जसले गर्दा शान्ति सेनामा जाने साधरण सेवातर्फको सिट संख्या बढेको हो । 

सेनाको तथ्यांकअनुसार कोटा खारेज भएयता साधारणतर्फका तीन सय ९५ सैनिक शान्ति मिसनमा जाने मौका पाएका छन् । त्यसबाहेक सेनामा विशेष फौज, इन्जिनियर, मेडिकल र सिग्नलतर्फ सुरक्षित गरिएका कोटा पनि खारेज गरिएका छन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ साधारणतर्फका सैनिकलाई पुगेको छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेलले कोटा प्रणाली खारेजीपछि साधारणतर्फका पैदल फौजको शान्ति मिसनमा जाने पालो चाँडो आएको बताए । ‘सेनामा पैदल फौजको संख्या धेरै छ । कोटा प्रणाली हुँदा उनीहरूको पालो १४ वर्षसम्म पनि आउँदैनथ्यो । विशेष फौजअन्तर्गतका सैनिक सेवा सुरु गरेको ६ वर्षमै शान्ति मिसन जाने सक्ने व्यवस्था हुँदा मिसनको सन्तुलन नै बिग्रन सक्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो व्यवस्था संशोधन गरी सबै खालका कोटा खारेजी गरिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ पैदल फौजले लिने मौका पाए । यो निर्णयले नेपाली सेनामा उत्साह ल्याएको छ ।’

साढे १३ हजार सैनिक शान्ति मिसन जान बाँकी

सेवा सुरु गरेको ११ वर्षपछि पैदल सैनिक शान्ति मिसनमा जान सक्ने व्यवस्था छ । नेपाली सेनाको तथ्यांकअनुसार गत असार अन्तिमसम्म सेवा सुरु गरेको १५ वर्षपछि पनि मिसनमा जान नपाएका पैदल सैनिक एक हजार नौ सय ४९ छन् । त्यस्तै, १४ वर्ष सेवा अवधि पुगेका ६ हजार सात सय ३०, १३ वर्ष पुगेका एक हजार सात सय ७९, १२ वर्ष पुगेका एक हजार चार सय २ र ११ वर्ष पुगेका एक हजार ६ सय ३७ गरी कुल १३ हजार चार सय ९७ शान्ति सेना जान योग्यता पुगेका, तर जान नपाएका पैदल सैनिक छन् । जबकि सेनामा तल्लो तहका सैनिकका लागि अवकाश अवधि १६ वर्ष तोकिएको छ । 

प्राविधिकतर्फ भने सेवा सुरु गरेको नौ वर्षपछि नै शान्ति मिसन जान सक्ने प्रावधान छ । प्राविधिक सेवातर्फका सैनिक पैदल सैनिकको तुलनामा चाँडो मिसन जाने अवसर पाउँछन् । यद्यपि यसतर्फ १४ वर्ष पुगेका २३, १३ वर्ष पुगेका १९, १२ वर्ष पुगेका ३१ र ११ वर्ष पुगेका ३९ गरी कुल एक सय १२ जना शान्ति मिसनमा जान योग्यता पुगेका, तर जान नपाएका प्राविधिक सैनिक छन् । 

र्याङ्किङका आधारमा शान्ति मिशनमा सेना पठाउने विश्वका १० मुलुक

शान्ति स्थपनार्थ द्धन्दग्रस्ता मुलुकमा सुरक्षाकर्मी पठाउने सुचिका आधामा नेपाल चौथो स्थानमा छ । पहिले स्थनमा बंगलादेश छ । दोस्रो र तेस्रोमा इथोपिया र रुवाण्डा छ । छिमेकी मुलुक भारत नेपाल भन्दा पछि पाचौं स्थानमा छ भने पाकिस्थान छैठौं स्थानमा छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक चीन भने नवौं स्थानमा छ ।

१. बंगलादेश २. इथोपिया ३. रुवण्डा  ४. नेपाल ५. भारत ६. पाकिस्तान ७. इजिप्ट ८. इण्डोनेसिया ९. चीन १०. घाना