१. आजको राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति वर्गकै हो । यो सत्ता आज विश्वव्यापी रुपमा चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । धान्नै नसक्ने गरी थोपरिएको बैदेशिक ऋण, व्यापार घाटा र नेपाली जनताको दैन्दिैनिक दुर्दशाहरुको तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।  

२. ‘संसदीय व्यवस्थाभित्रको प्रतिगमनकारी घटनाहरु’ को कुरा मात्रै होइन, संसदीय व्यवस्था नै प्रतिगामी व्यवस्था हो, जनविरोधी व्यवस्था हो । जुन श्रमिक जनताको पक्षमा छैन । मजदुर किसान वर्गको पक्षमा छैन । उनीहरुको शोषण र श्रम पसिनामा टिकेको सत्ताको हो यो दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था । श्रमिक जनताको राज्यसत्ता अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागी अहिले वस्तुगत र आत्मगत स्थिति तयार छ र नेकपाले त्यसको सचेतन पहलकदमी लिनैपर्छ । यो अतिरञ्जना होइन, आजको वस्तुगत यथार्थ हो । वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने आजको वैज्ञानिक कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा नै हो । 

३. कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यनीति सधै एउटै हुँदैन । वस्तुगत परिस्थितिको फेरबदल अनुरुप कार्यनीति पनि फेरबदल भइरहन्छ । यो सामान्य नियम हो । कार्यनीति रणनीतिमा पुग्ने बाटो हो । अर्थात् कार्यनीति रणनीतिकै मातहतमा हुन्छ । यसबारे माओ त्से तुङ भन्नुहुन्छ,“युद्धको उद्देश्य युद्धको अन्त्य गर्नु हो । यदि तपाई युद्धको वास्तविक स्थिति, त्यसको स्वरुप र अन्य चीजहरुसितको त्यसको सम्बन्धलाई बुझ्नु हुन्न भने तपाइले युद्धका नियमहरुलाई वा त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई बुझ्नु हुनेछैन वा विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन ।” जनमत संग्रह राज्यसत्तामा जनमत विरोधी पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व अन्त्यका लागी हो । अर्थात् पुँजीवादी राज्यसत्ता बदल्नका लागी हो । पुँजीपति वर्गको अन्त्यका लागी पुँजीपति वर्गसित लड्ने नियमहरुलाई बुझ्न सकिएन भने श्रमजीवी वर्गको विजय सम्भव हुने छैन । जनमतसंग्रहको कार्यनीति यसैमा अन्तरनिहित छ । यो कार्यनीति माक्र्सवादी सिद्धान्त, मान्यता र आदर्शबाट अलिकति पनि विचलित छैन । 

४. जसरी पुँजीवादी व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको विपरित हो, अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद श्रमिक वर्गको व्यवस्था हो । उसैगरी नेकपाले जनमत संग्रहमार्फत् पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरी श्रमिक वर्गको व्यवस्था ल्याउने भनेको हो । त्यो व्यवस्था वर्गीय दृष्टिकोणले श्रमजीवी वर्गको व्यवस्था हो । जहाँ उत्पादनको साधनमाथि निजी स्वामित्वको अन्त्य हुनेछ । वितरण र उपभोगमा समान अधिकार हुनेछ । असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज हुनेछ । जनतालाई गास,बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत कुराको सुनिश्चित हुनेछ । यो व्यवस्था पुँजीपति वर्गसित सहकार्य र सहमतिमा ल्याउने भनेको होइन । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी देशभक्त प्रगतिशीलहरु वर्गको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्वमा जनमत संग्रह गर्ने भनेको हो । अर्थात् जित्नेगरी गर्ने भनेको हो । हार्ने गरी लडाई कहिल्यै लडिदैन । हार मानसिकताले लडाई जितिन्नँ । वर्गीय दृष्टिले जनमत संग्रहको चुनावको नेतृत्व श्रमजीवी वर्गको सरकारले गर्नेछ । यसो गर्दा पुँजीवादको हार र वैज्ञानिक समाजवाद पक्षधरको जित सुनिश्चित हुन्छ । यही डरले पुँजीपति वर्ग जनमत संग्रहलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् । उनीहरु सुन्न चाहँदैनन् जनमत संग्रहको कुरा । जनतमत संग्रह २०३६ सालमा भयो तर त्यस्तै गर्ने भनेको होइन । जसको नेतृत्व पञ्चायत अर्थात् पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा भएको थियो । 

नेकपाले दस्तावेजमा भनेको छ,“हाम्रो पार्टी स्पष्टतः एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता र सरकार स्थापना गर्ने कार्यदिशामा बढिरहेको स्पष्टै छ । यसमा हामीले निरन्तर स्पष्ट गर्दै आएको विषय हो कि यो विगत क्रान्तिको यान्त्रिक नक्कल या हाम्रो मनोगत इच्छा होइन । यो विश्व अर्थराजनैतिक चरित्रमा आएको विकास एवं नेपाली विशेषताको ठोस संश्लेषण हो । यसमा सशस्त्र चरित्र मात्र छैन अपितु जनमतको प्रयोग पनि त्यतिकै आवश्यक छ । यही बस्तुगत एवं पार्टीको विचार अनुसार नयाँ सन्दर्भमा दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प दिन मित्र शक्तिहरुसहितको सहमतिमा रणनैतिक सार बोक्ने राजनैतिक कार्यनीतिका रुपमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवादलाई पेश गरेको छ ।" (पृ.९ र १०)

जहाँसम्म बलप्रयोगको कुरा छ, पुँजीपति वर्गले जनमत संग्रह सजिलै स्वीकार गर्ने छैनन् । त्यसका लागी श्रमजीवी वर्गले सचेततापूर्ण बल प्रयोग गर्नेछन्, अर्थात् जनताको बलबाट नै जनमत संग्रह हुनेछ । मानव सभ्यताको सबैभन्दा उच्चतम व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनेछ । किनकी बलको मुख्य स्रोत भनेको जनता नै हो । रणनीतिक एवं सैद्धान्तिक रुपमा नेकपा अहिले संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै बलप्रयोगको अनिवार्यता, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र निरन्तर क्रान्तिको पक्षमा माक्र्सवादको आधारभूत मान्यताबाट एकइन्च पनि दायाँबाँया भएको छैन । त्यसो भए नेकपाले कसरी शान्तिपूर्ण संक्रमणको खु्रश्चेभी नीति लियो ? नेकपाले वर्गसङ्घर्षको नीतिलाई परित्याग गर्यो भन्नु ‘पिसाबको न्यानो’ बाहेक केही होइन । 

५.नेकपाले वैज्ञानिक समाजवादमा दलाल पुँजीपति वर्गको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छैन । तर त्यसका अवशेषहरु बाँकी रहने नै छन् । साम्यवाद प्राप्त नहुँदासम्म वैज्ञानिक समाजवादमा पनि वर्गसंघर्ष जारी रहने छन् । तर वैज्ञानिक समाजवादमा पुँजीपति वर्गमाथि श्रमजीवी वर्गको अधिनायकत्व रहनेछ । यो सत्य हो कि दलाल पुँजीपति वर्गले आफ्नो वर्गको अन्त्यका लागी अहिलेसम्म मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेको इतिहास छैन तर श्रमजीवी वर्गले आफ्नो सत्ता प्राप्तिका लागी मृत्युपत्रमा समेत हस्ताक्षर गर्दै आएको छ । इङ्ग्ल्याण्डको मजदुर आन्दोलनदेखि पेरिश कम्युन, रुसी अक्टोबर क्रान्ति हुँदै पूर्वी युरोप, एसिया र ल्याटिन अमेरिकी देशहरु यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । नेपालमा पनि आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको शोषणकारी राज्यसत्ता विरुद्ध जनता मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्न तयार छन् । उनीहरुले आफ्नो सुन्दर र सभ्य वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उत्कट चाहना राखेका छन् ।  

६. जब शान्ति सम्झौताको सुरुवात पुँजीपति वर्गको समेत सहमतिमा गरियो, नेकपाले सिद्धान्ततः सुरुदेखि नै जनयुद्धमा प्रतिगमनको सुरुवात त्यहीबाट भएको भन्दै आएको छ । त्यसपछि बनेको संविधानले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई संस्थागत गरिदियो । नेकपाले संविधान सभाको चुनाव, त्यसपछि बनेको संविधानलाई अस्वीकार गर्दै बहिस्कारको कार्यनीति अबलम्बन गर्यो । नयाँ जनसंविधान, जनसत्ता, जनअदालतको अभ्यास सुरु गर्यो । यसमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादको प्रचार गर्यो र गरिरहेको छ । अहिले पनि नेकपाले स्पष्टसित भनेको छ कि अहिले देशभक्त प्रगतिशीलहरु नेतृत्वमा सरकार, त्यसमार्फत अन्तरिम संविधान र जनमत संग्रहको तत्कालिन कार्यनीतिक नारा तयार गरेको छ भने रणनीतिक उद्देश्य वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवाद भनेको छ ।   
–सुमन
फोटो : कान्तिपुर दैनिक  

आहुतिको लेख 'जनमतसंग्रहको राजनीति' / https://ekantipur.com/opinion/2021/07/25/16271792948605736.html